भारत के मजलूम और पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए स्थापित “मंडल कमीशन” की संक्षेप रिपोर्ट….लाला बौद्ध


mandal commissionमंडल कमीशन रिपोर्ट

देश के संविधान में सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर चार वर्ग (Categories) बनाये गये हैं.

(1) सामान्य वर्ग (GEN)
इसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से सम्पन्न जातियों को रखा गया है.

(2) अनुसूचित जाति (SC)
इस वर्ग में सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी अछूत जातियों को रखा गया, जिन्हें आजादी के समय से ही आरक्षण प्राप्त है. इन्हें संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत यह अधिकार प्राप्त है. SC को 15% आरक्षण प्राप्त है.

(3) अनुसूचित जन जाति (ST)
इसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी जंगली व घुमन्तु जातियों को रखा गया. इन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 में यह अधिकार प्राप्त है. ST को 7.5% आरक्षण प्राप्त है.

(4) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)

OBC या पिछड़ा वर्ग में उन जातियों को रखा गया है जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों से सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से बेहतर हैं, इन जातियों के संबंध में और अधिक जानकारी के लिये एक आयोग बनाने की सिफारिश की गयी थी.

मंडल कमीशन क्यों और कैसे ?

सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ों को संविधान के अनुच्छेद 340 में यह अधिकार दिया गया कि उनको चिन्हित कर विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अवसर दिया जाय.

29 जनवरी 1953 को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग महान साहित्यकार काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित हुआ, जिसे काका कालेलकर आयोग कहा गया.

कालेलकर साहब ने अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को केंदीय सरकार को सौंपी थी.

ब्राह्मण जाति के इस महान साहित्यकार ने अपनी अनुशंसाओं में 1961 की जनगणना जातिगत आधार पर कराने, सम्पूर्ण स्त्री को पिछड़ा मानते हुए मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि में 70%, सभी सरकारी व स्वायत्तशासी संस्थाओं में प्रथम श्रेणी में 25%, द्वितीय श्रेणी में 33.33% तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में 40% आरक्षण की सिफारिश की थी.

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरु ने पंडित कालेलकर की सिफारिशें ख़ारिज कर दी थी और रिपोर्ट पर कालेलकर से जबरन लिखवा दिया था कि इसे लागू करने से सामाजिक सद्भाव बिगड़ जायेगा अतः इसे लागू न किया जाय.

लम्बे समय तक पिछड़ों का क़ानूनी अधिकार समाजवादियों के नारों में “सोशलिस्ट पार्टी बांधी गांठ, पिछड़े पावें सौ में साठ” गूंजता रहा.

1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने पर समाजवादियों के दबाव पर कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू करने के बजाय पुनः दुबारा दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल (यादव) के नेतृत्व में 1 जनवरी 1979 को बनाया गया, जिसे मंडल आयोग कहा गया.

मंडल साहब ने पूरे देश में घूम-घूमकर लगभग 3,000 जातियों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित कर 31 दिसम्बर 1980 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी, जिसमें निम्न सिफारिशें की गयीं थीं-

1- पिछड़ों को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण
2- प्रोन्नति में पिछड़ों को आरक्षण
3- पिछड़ों का कोटा न भरने पर तीन साल तक खाली रखने की संस्तुति
4- SC/ST की तरह ही आयु सीमा में छूट देना
5- SC/ST की तरह ही पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा रोस्टर प्रणाली अपनाने का प्रावधान
6- वित्तीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र में पिछ्डों का आरक्षण बाध्यकारी बनाने की सिफारिश
7- कालेज, विश्वविद्यालयों में आरक्षण योजना लागू करने की सिफारिश
8- पिछड़े वर्ग को फ़ीस राहत, वजीफा, छात्रावास, मुफ्त भोजन, किताब, कपड़ा उपलब्ध कराने की सिफारिश
9- वैज्ञानिक, तकनीकी, व्यवसायिक संस्थानों में पिछडों को 27% आरक्षण देने की सिफारिश
10- पिछड़े वर्ग के छात्रो को विशेष कोचिंग का इंतजाम करने की सिफारिश
11- पिछड़े वर्ग के भूमिहीन मजदूरों को भूमि देने की सिफारिश
12- पिछड़ों की तरक्की के लिए पिछड़ा वर्ग विकास निगम बनाने की सिफारिश
13- राज्य व केंद्र स्तर पर पिछड़ा वर्ग का अलग मंत्रालय बनाने की सिफारिश
14- पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की सिफारिश
इन सिफारिशों को एक बार फिर इंदिरा गाँधी एवं राजीव गाँधी ने लागू नहीं किया.

वी पी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की इस रिपोर्ट को आंशिक रूप में लागू किया, जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेन्ज हो गयी. लम्बी लड़ाई के बाद 16 नवम्बर 1992 को क्रीमी लेयर की बाधा के साथ मंडल आयोग की सिफारिशों को आंशिक रूप से लागू करने का फैसला हुआ. मंडल साहब ने पिछडों की आबादी 52% मानी थी जबकि ये लगभग 60% है.

संक्षेप में यही मंडल कमीशन की रिपोर्ट है.

जय भीम🙏🙏🙏

LALA BAUDH

 

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